समता खवर सम्बादाता ।
काठमाडौँ, १४ असोज । जेनजी आन्दोलनबारे सत्य पत्ता लगाउन बनेको जाँचबुझ आयोग स्वयं विवादमा तानिएको छ। अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।
कार्कीले ट्वीटमार्फत “जेनजी आन्दोलन सफल भयो” भन्दै बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा नयाँ नेपालको मार्गचित्र बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेताहरूलाई विदेश जान रोक्नुपर्ने, कसैलाई भाग्न नदिई थुनामा राख्नुपर्नेजस्ता विचार पनि सार्वजनिक गरेका थिए। यस्ता अभिव्यक्तिलाई उनका विरोधीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहको प्रमाण मानेका छन्।
आन्दोलनका कारण हालसम्म ७५ जनाको ज्यान गएको छ भने अरबौँ–खरबौँको आर्थिक क्षति भइसकेको छ। सिंहदरबार, संसद भवनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका संरचना ध्वस्त भएका छन् भने कैदीबन्दी समेत भागेका छन्। यस्तो गम्भीर अवस्थामै छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोग विवादमा आएसँगै प्रतिवेदनले जनविश्वास जित्न गाह्रो हुने चिन्ता बढेको छ।
प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले आयोग प्रमुखले व्यक्तिगत भावनात्मक अभिव्यक्ति र कानुनी आधारबीच भिन्नता कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता गुरुप्रसाद भट्टराईले कार्की तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
विश्लेषकहरूको ठहरमा आयोगलाई पुनर्संरचना गरेर वा निष्पक्ष व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ। नत्र प्रतिवेदन कानुनी र राजनीतिक रूपमा नै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
