दिपेन्द्र पासवान / सप्तरी
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी र करार सेवामा रहेका कर्मचारीको नियुक्ति र सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय लागू गरेको छ। तर, अधिकांश स्थानीय तहले यो निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको पाइएको छ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार, स्वीकृत दरबन्दी बाहेक कुनै पनि कर्मचारीको अस्थायी वा करार नियुक्ति स्वीकार्य छैन। यसैअनुसार, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी तथा अन्य अस्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई मिति २०८२/०६/१० देखि लागू हुने गरी सम्झौता रद्द गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका नि. कार्यालय प्रमुख संजय कुमार यादव ले स्पष्ट पारेका छन् कि स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका सबै अस्थायी तथा करार सेवामा रहेका कर्मचारीको सम्झौता तत्काल रद्द गरिएको छ। उनले सम्बन्धित पालिकाहरूलाई निर्देशन दिएका छन् कि निर्णयको पूर्ण पालना अनिवार्य छ।
सिरहा र मुसिकोट नगरपालिकाले आवश्यक कदम चाल्दै निर्णय लागू गरिसकेका छन्। मुसिकोटमा यो निर्णय २०८२/०६/१० देखि लागू गरिएको छ भने सिरहामा २०८२/०६/१३ बाट लागू भएको छ। तर, अन्य धेरै पालिकाले निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखाएका छन्, जसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा भ्रम सिर्जना गरेको बताइएको छ।
यस्तै, पञ्चपुरी नगरपालिकाले आफ्ना सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सूचना जारी गर्दै आ.व. २०८२/०८३ का लागि करार म्याद थप नभएका कर्मचारी र नगरपालिकाको अनुदानबाट पारिश्रमिक पाउने शिक्षकहरुलाई हाजिरी नदिने निर्देशन दिएको छ। नगरपालिकाले कर्मचारी तथा शिक्षकहरुलाई आफ्नो जिम्मामा रहेका जिन्सी सामान र नगद सम्बन्धित कार्यालय वा विद्यालयमा बुझाउन पनि सूचित गरेको छ। पञ्चपुरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी घिमिरे का अनुसार, यो कदम कानूनी प्रावधान अनुसार पालना गर्नुपर्नेछ।
विशेषज्ञहरूले स्थानीय तहमा निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु कर्मचारी व्यवस्थापनमा असमानता र भ्रम सिर्जना गर्ने कारण भएको बताउँछन्। सरकारले यो कदमले कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउने र सरकारी दरबन्दी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा राखेको छ।
सम्बन्धित निकायहरूले नागरिक र कर्मचारीलाई आवश्यक जानकारी पुर्याइसकेका छन् र अब पालिकाहरूले ढिलाइ नगरी निर्णयको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ।
