समता खवर सम्बादाता।
सुरुङ्गा, ४ असार । मुक्त हरवा–चरवा समुदायको न्यायपूर्ण पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितताका लागि मुक्त हरवा–चरवा अधिकार मञ्चले सोमबार सुरुङ्गा नगरपालिकामा र्यालीसहित प्रदर्शन गर्दै नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
मञ्चको आयोजनामा सुरुङ्गा नगरपालिका–४ कनकपुरबाट सुरु भएको र्याली विभिन्न मागसहितका प्लेकार्ड बोकेर कदमाहा बजार हुँदै नगरपालिकाको कार्यालय पुगेको थियो। र्यालीमा सहभागी मुक्त हरवा–चरवा समुदायका सदस्यहरूले “भूमि देऊ, आवास देऊ”, “मुक्त हरवा–चरवाको अधिकार सुनिश्चित गर”, “शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हाम्रो अधिकार हो” लगायतका नारासहित स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नगरपालिका कार्यालय पुगेपछि मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलको नेतृत्वमा गएको टोलीले नगर प्रमुख गीता चौधरी र उपप्रमुख रुद्रबहादुर कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त हरवा–चरवा समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरिएको छ।
मञ्चले नेपाल सरकारले हरवा–चरवा प्रथाको अन्त्य घोषणा गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि अधिकांश मुक्त हरवा–चरवा परिवार अझै भूमिहीन, आवासविहीन तथा स्थायी रोजगारीबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा आधारभूत सेवाको पहुँच नपाउँदा समुदायका धेरै परिवार गरिबी र श्रम शोषणको चपेटामा रहेको भन्दै स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत मुक्त हरवा–चरवा समुदायको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तत्काल तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु गर्न, पुनर्स्थापना तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न र सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी भूमिहीन तथा आवासविहीन परिवारलाई भूमि र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न, स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा प्राथमिकता दिन तथा समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाले विशेष पहल गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ। समुदायका बालबालिकाको शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा, पोषण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सहज पहुँच विस्तार गर्न पनि मञ्चले जोड दिएको छ।
मुक्त हरवा–चरवा समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न मञ्चले प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित बजेटमध्ये तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणका लागि २ लाख रुपैयाँ तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीविकोपार्जन र आवास कार्यक्रमका लागि १८ लाख रुपैयाँ छुट्याउन माग गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख चौधरी र उपप्रमुख कार्कीले समुदायका जायज मागलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने विषयमा आवश्यक पहल गरिने विश्वास दिलाएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
मञ्चले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै मुक्त हरवा–चरवा समुदायको सम्मानजनक, सुरक्षित र दिगो पुनर्स्थापनाका लागि संघर्ष जारी रहने जनाएको छ।
