रामनाथ राम
जनकपुरधाम,२० असोज । मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायको अधिकार र सशक्तीकरणका लागि जारी गरिएको दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रदेशका खेलकुद तथा सामाजिक विकासमन्त्री लखन दासले कानुनमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा अझै जातीय विभेद र छुवाछूत कायम रहेकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
दलित लाइभ्स मेटर ग्लोबल एलाइन्सको आयोजनामा भएको तीनदिने ‘गरिमाका रक्षकहरूको प्रशिक्षण’को समापन समारोहमा बोल्दै मन्त्री दासले दलित समुदायको वास्तविक सशक्तीकरणका लागि कानुनी अधिकारसँगै शिक्षा, चेतना र संगठनात्मक क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। अधिकार माग्नु र त्यसका लागि संघर्ष गर्नु आवश्यक भए पनि आफ्नो हक दाबी गर्न शिक्षा र चेतना अझ महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री दासले जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई सामाजिक समस्या मात्र नभई संवैधानिक अधिकार र मानव गरिमासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए। यसको अन्त्यका लागि सरकार, नागरिक समाज र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
प्रशिक्षणको समापन कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, दलित अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले दलित समुदायको शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राज्यका निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता, समान अवसर तथा कानुनी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्रमुख सवालका रूपमा उठाए।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा दलित लाइभ्स मेटर ग्लोबल एलाइन्सका अध्यक्ष प्रदीप परियारले दलित समुदायको गरिमा, समानता र अधिकार संरक्षणका लागि समुदायभित्रैबाट नेतृत्व विकास र निरन्तर पैरवी आवश्यक रहेको बताए। सहभागीहरूले बनेका कानुनलाई कागजमा सीमित नराखी स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
