समता खवर सम्वादाता ।
राजबिराज, २८ असोज । नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघ, जिल्ला कार्य समिति सप्तरीले मुसहर समुदायको अधिकार, पहिचान र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न २७ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघले असोज २८ गते सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ऐतिहासिक रूपमा सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेको मुसहर समुदायको अवस्था सुधार गर्न राज्यले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग संघले गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा मुसहर समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा, छात्रवृत्ति र विद्यालय सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, १२ हजारभन्दा बढी मुसहर युवाका लागि शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता, सीपमूलक तथा प्राविधिक तालिमको विस्तार र बेरोजगार युवालाई रोजगारी वा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
संघले सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन, सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य बीमा तथा स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र ५० वर्ष उमेर पुगेका मुसहर नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी, मुसहर आयोग गठन, राज्यका तीनै तहका निकायमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, जातीय विभेद तथा हिंसाको अन्त्य र मुसहर समुदायको भाषा, संस्कृति तथा परम्पराको संरक्षणका लागि विशेष नीति लागू गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।
दिनाभद्री बाबासँग सम्बन्धित स्थलको संरक्षण गर्न माग
ज्ञापनपत्रमा मुसहर समुदायका आराध्यदेव दिनाभद्री बाबासँग सम्बन्धित धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण र अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको विषयसमेत समेटिएको छ ।
संघले सप्तरीको खडक नगरपालिका–८ तथा बोदेबर्साइन क्षेत्रसँग सम्बन्धित दिनाभद्री बाबा मन्दिरको जन्मभूमि जग्गा फिर्ता गराउन पहल गर्न माग गरेको छ । कटैयाको मरौटी, सखुवाको जरौटी तथा ढोलबजा, योगिया–बैरियासँग सम्बन्धित स्थलहरू अतिक्रमणमा परेको दाबी गर्दै तिनको संरक्षण र फिर्ताका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
धनुषाको जनकपुरधाममा रहेको दिनाभद्री बाबासँग सम्बन्धित स्थलसमेत भूमाफियाको कब्जामा रहेको संघको दाबी छ । उक्त स्थललाई समुदायको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा संरक्षण गर्न संघले माग गरेको छ ।
मुसहर समुदायको अधिकार र पहिचान सुनिश्चित नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संघले आफ्नो मागप्रति गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीहरुलाई आफ्नो अभियानमा साथ दिन अपिल गरेको छ ।
