सप्तरी। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा हाल १७ करोड ३ लाख ५९ हजार ८०६ रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको छ।
महालेखा परीक्षकले नगरपालिकाको वित्तीय विवरणमा कैफियतसहितको राय (Qualified Opinion) दिएको छ। प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानअनुसार तयार गर्नुपर्ने वित्तीय विवरणमा अन्तरसरकारी प्राप्ति, आन्तरिक आय तथा विभिन्न कोषका कारोबार पूर्ण रूपमा समावेश नगरेको उल्लेख गरिएको छ।
लेखापरीक्षणका क्रममा नगरपालिकाको १ अर्ब ८३ करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको आय–व्यय परीक्षण गरिएको थियो। सो क्रममा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १ करोड २ लाख २० हजार १०६ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाका अनुसार चालु वर्षको बेरुजुमध्ये ५ लाख ५५ हजार १५२ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने, ५७ लाख २६ हजार २४१ रुपैयाँको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने, १ लाख ३८ हजार ७१३ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ५८ लाख ६४ हजार ९५४ रुपैयाँ पेश्की तथा ३८ लाख रुपैयाँ सोधभर्ना लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि कायम रहेको १६ करोड १ लाख ३९ हजार ७०० रुपैयाँ बेरुजु अझै फर्छ्योट हुन नसकेको जनाएको छ। त्यसमा चालु वर्षको बेरुजु थपिएपछि नगरपालिकाको कुल बेरुजु १७ करोड ३ लाख ५९ हजार ८०६ रुपैयाँ पुगेको हो।
महालेखा परीक्षकले नगरपालिकाले नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकाले पेश्कीबाहेक सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण स्पष्ट नदेखिएको पनि औंल्याएको छ।
त्यसैगरी, ऐन तथा नियमको पालना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक स्रोत–साधनको उपयोग, सम्पत्ति संरक्षण, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता तथा सुशासनका क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ।
महालेखा परीक्षकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै बेरुजु फर्छ्योट, प्रमाण कागजात व्यवस्थापन, खर्चको पारदर्शिता र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकालाई आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न सुझाव दिएको छ।
