समता खवर सम्बादाता ।
सुनसरी,१० माध । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१ स्थित लौकहीमा सशस्त्र प्रहरीको गोली प्रहारबाट सिटी सफारी चालकको मृत्यु भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष एक स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनले निकालेको छ। प्रतिवेदनले सुरक्षाकर्मीले दाबी गरेजस्तो दोहोरो भिडन्तको कुनै आधार नदेखिएको र निःशस्त्र नागरिकमाथि नजिकबाट गोली चलाइएको स्पष्ट पारेको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ( इन्सेक)ले गत पुस १७ गते राति करिब १२ः३० बजे भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्र पुरी टोलमा भएको घटनाको स्थलगत अध्ययण गरी सो निश्कर्ष निकालिएको हो।
कोशी गाउँपालिका–१ का ५० वर्षीय विजय साह भारततर्फको सीमावर्ती बजार बेलाबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री लिएर फर्कँदै गर्दा सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी चेकपोष्ट नजिकै सुरक्षाकर्मी र साहबीच ५ सय रुपैयाँ मागिएको विषयमा विवाद भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विवादकै क्रममा साहमाथि अत्यन्त नजिकबाट गोली प्रहार गरिएको र गोली छाती तथा बायाँ काखीमा लागेर उनी आफ्नै सिटी सफारीमै मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। घटनास्थलको अवस्था, घाइते वा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको कुनै संकेत नदेखिएको तथा मृतक निःशस्त्र रहेको तथ्यले एकपक्षीय गोली प्रहार भएको पुष्टि प्रतिवेदनले गरेको छ।
सामान्य लेनदेनसम्बन्धी विवादमा घातक हतियार प्रयोग गर्नु कानुनी मापदण्ड र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र व्यापारीबीच हुने अवैध लेनदेन, कमजोर अनुगमन र जवाफदेहिताको अभावले यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने जोखिमसमेत प्रतिवेदनले देखाएको छ।
घटनापछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेर महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा दुईवटा सशस्त्र प्रहरी पोस्टमा आगजनी, सवारी साधन तोडफोड तथा झडप हुँदा १२ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास र हवाई फायरसमेत गरेका ईन्सेकको अध्ययण प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा पीडित पक्ष र प्रशासनबीच पाँचबुँदे सहमति भएको र सहमतिअनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सहमतिमा दोषी सुरक्षाकर्मीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने, पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएकोथियो।
स्थलगत अनुगमन टोलीले दोषीमाथि फौजदारी अभियोग चलाउन, पीडित परिवारलाई दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा दिन तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्रको संरचनागत सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
