राजविराज सप्तरी |चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना पुग्दा पनि जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये १० वटा पालिकाले अझै आर्थिक कारोबार सुरु गर्न सकेका छैनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सप्तरीका अनुसार अहिलेसम्म आठ पालिकाले मात्रै रकम निकासाको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७३(१) अनुसार पालिका प्रमुखले बजेट पारित भएको सात दिनभित्रै खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर सो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकै कारण धेरै पालिकामा तलब–भत्ता वितरण समेत अड्किएको छ ।
‘अख्तियारी नदिएसम्म त तलब दिन सकिँदैन,’ एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘सात दिनभित्रै दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यसको वैकल्पिक उपाय पनि छैन ।’
अझै आर्थिक कारोबार सुरु नगर्ने पालिकामा राजविराज, शम्भुनाथ, कञ्चनरुप, खडक नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरण, तिलाठी कोइलाडी, छिन्नमस्ता, तिरुहुत, बलानबिहुल र बिष्णुपुर गाउँपालिका रहेका छन् ।
यसैबीच, डाक्नेश्वरी र सुरुंगा नगरपालिकाले बिहीबार साँझमात्र रकम निकासाको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । आर्थिक कारोबार सुरु गरिसकेका पालिकामा सप्तकोशी, बोदेवरसाइन, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, महादेवा, राजगढ र रुपनी गाउँपालिका परेका छन् ।
अधिकांश पालिकामा तलबसमेत रोकिएपछि दशैं अघिको भुक्तानी पाउन नसक्ने अवस्था बनेको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् । कानुन विपरीत जनप्रतिनिधिहरूले पटक–पटक ढिलाइ गर्ने गरेकाले समस्या दोहोरिरहने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।
