प्रा. डा. महिनारायण चौधरी
‘अन्त्य भला त सब भला’ भनिए झैं Gen-Z अर्थात पछिल्ला नाती-नातिनी, पोता-पोती (१४ देखि २८ वर्ष समुह भित्रका) smart phone, Android, Tab बोकेका नयाँ पुस्ताले संजाल सुविधा बन्द गर्दा विरोध गरेका ठूलो बलिदानी आन्दोलन (२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जहाँ ३६ घण्टाभित्र) ७४ बढी कलिला युवा-युवतीहरूको ज्यान गयो। यो ठूलो बलिदान र शहादत पश्चात मात्र देशले बल्ल एउटा नयाँ दिशामा फड्को मार्न ठूलो चुनौती एवम् स्वर्ण अवसर दुबै पाएको छ। अब प्रश्न उठ्छ यो चुनौतीलाई एउटा अवसरमा परिणत गरी कसरी युवा पुस्ताको चाहाना अनुरुप देशको दिशा निर्दिष्ट गर्ने हो?
सिंगो मुलुक र सम्पूर्ण जनतालाई थिलथिलो पारेको २०४६ सालदेखि शासक सिन्डिकेटभित्रका भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका भ्रष्ट र असक्षम ठुला दलहरू र तिनलाई साथ-समर्थन गर्दै मतियार बन्न पुगेका केही नयाँ र साना दल गरी आठ दलको पछिल्लो प्रकाशित संयुक्त बिज्ञप्ति र हालको संविधान कायम राखी नयाँ अन्तरिम विधान-संविधान जारी भई नसकेको अवस्थामा मुलुक भरी चासो र चिन्ताको चाप बढ्दो छ।
अन्तरिम सरकार गठन लगतै सत्तासिन दलहरुको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लाग्ने हुँदा शासक दलहरुका सहयोगी छात्र संगठनहरुले विरोध र प्रदर्शन गर्न थालिसकेका छन्। फेरि, (पूर्व प्रम केपी ओलीको पछिल्लो भिडियो अन्तवार्ता अनुसार) दलहरुका कोटाबाट नियुक्त हुने न्यायमुर्तिहरुले तम्तयार भएर अदालतमा सरकार गठन विरुध्द फैसाला सुनाउन पर्खेर बसेका छन्। यसरी सरकारको टाउँकोमाथि उक्त फैसलाको नाङ्गो तरबार झुण्डिएको अवस्था छदैंछ। यो सरकार असफल पार्न धुमिल वातावरण बनाउने हेतुले बिभिन्न प्रपञ्च, दाउँपेच र चलखेल शुरु भएको आशंका गहिंरिंदैछन्।
नेपालमा विगतका राजनीतिक घटना र आन्दोलनले (२००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०५२, २०६२/६३ र २०७२) विधमान प्रणाली-व्यवस्था, ऐन-नियन, विधान-संविधान विस्थापनन् गर्दै आफु अनुकूल व्यवस्था र संविधान लागु गरेको नजिर नेपालको इतिहासमा प्रशस्त छन्। शासक दलहरुले त्यसरी नै सत्तासीन हुदै आएका छन्। यसर्थ हाल नयाँ संविधान-विधान जारी गर्न वान्छनीय छ।
यो सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकी सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की देशकै प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। उनको अगाडी भीमकाय पहाड झै चुनौतीले बाटो छेकेर उभिएको भान हुन्छ।
(क) उता, २०८२ फाल्गुन २१ गतेको घोषित आमनिर्वाचन हुने/नहुने चुनौती छदैछ।
(ख) मिश्रित निर्वाचन प्रणाली : यो प्रणाली कायम रहिरहेमा फेरी पुराना दलहरूका सिन्डिकेटबाट नै गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चितप्राय: छ। कुनै पनि एउटा दल वा गठबन्धनले एक्लै वा मिलेर बहुमत वा दुइ-तिहाई मत प्राप्त गर्दा समेत राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन। साथै कुनैपनि एउटा दलले बहुमत ल्याउने अवस्था छैन। गाउँ-देहातका मतदाता त्यती सचेत नहुँदा बहुसंख्यकले एक छाक-मासु भात खाएर, हजार-पाँच सय रुपैंया पैसा लिएर चिनेका पुराना दल र नेतालाई मतदान गर्दै आएका छन्।
(ग) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली : यस अन्तर्गत कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएमा परिणाम फरक हुन सक्ने सम्भवना देखिन्छ। त्यसरी निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले संसद बाहिरबाट पनि विषय विज्ञहरू छानी मन्त्रिमंडल गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए रुपैंयापैसा बाँडेर चुनाव जित्ने र कमाउने प्रवृति घट्न सकिनेछ। राजनीति व्यापार वा पेशा नभई सेवामा परिणत हुनेछ।
(घ) विभिन्न तहका राजनीतिक पदहरुमा निर्वाचन लड्न न्युनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित गर्नु पर्ने हुन्छ।
आन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको नयाँ मार्गचित्र (roadmap) अनुसार कार्य सम्पादन गर्न गराउन चाहिने सम्पूर्ण कुराका साथै आमजनताले सरकारी निकायबाट पाउने सेवा-प्रवाह सहज र सरल ढङ्गले हुने बारेमा संज्ञान लिनुपर्ने नै हो। उपरोक्त सबै तथ्यबारे प्रम स्वयम् जानकार, विधी-विशेषज्ञ हुनुका साथै सरकार प्रमुखको कार्यभार संभाल्न प्रम पदासीन भएकोले थप केही भनिरहनु परेन।
अन्त्यमा प्रमको कार्य सम्पादनको लागि वहाँले सम्पूर्ण जनतासँग साथ सहयोगको अपिल गरेको हुनाले उनको होस्टेमा हैस्सा मिलाउँदै हामी सम्पूर्णले (हजुरबुवा/हजुरआमा पुस्ता Gen–X, बुवा/आमा पुस्ता Gen–Y र युवा/युवती पुस्ता Gen–Z) थप बल पुर्याऔं।
Gen = Generation = मानवपुस्ता
नेपालमा प्रत्येक दश-दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनाको परिणाम जनसंख्या वृद्धी भए झैं राजनीतिक परिदृश्यमा पनि १०४ वर्षको राणा शासनको २००७ सालमा अन्त्यपछि २०१७ सालको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाए बाहेक २०४६ को आन्दोलनबाट स्थापित बहुदलीय प्रणाली, २०५२ सालमा दशबर्षे माओवादी युद्ध र २०६२/६३ को जनआनदोलनपछि राजसंस्था मुल्तवीमा राखी २०७२ को संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सरकारमा समेत चरम भ्रष्टाचार विरुद्ध २०८२ को Gen–Z आन्दोलनले थप केही न केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने निश्चित प्राय: छ।
पछिल्ला दशकमा एकल वा गठबन्धन दलका बहुमत वा दुई-तिहाइको बहुमत हुदाँ समेत कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गरेको पाइदैंन। गठबन्धनका तीन ठूला दलहरु नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीमध्ये कुनै दुई दलले मात्र बहुमत पुर्याएर प्रत्येक दलका नेताहरुले दुई-दुई पटक गरी जम्मा ६ पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। यसरी गठबन्धन गर्दा कुनैपनि नीति, सिद्धान्त र बिचारधाराको आधारमा नभई मात्र सत्तास्वार्थका लागि गरिन्छ।
संविधान देशको मूल कानुन भएकोले सबै नागरिकको लागि मान्य हुन्छ। संविधान मानव वा मानव कल्याणको लागि हो, मानिस संविधानको लागि होइन। यसैले संविधान सबैलाई चाहिन्छ। संविधान त एउटा साधन (means) मात्र हो, लक्ष्य एवम् उदेश्य (end) त मानव र तिनको कल्याण हुने भएकोले मानवीय चाहानाअनुसार यो जहिले पनि परिवर्तनीय हुन्छ वा संशोधन भइरहन्छन्। कुनै धार्मिक वा पौराणिक ग्रन्थजस्तो सधैं अपरिवर्तनीय हुदैंनन्। फेरि कुनै पनि आनदोलन संविधान वा तिनका धारा-उपधारा टेकेर गरिएको हुदैंन, यसर्थ त्यसको वैधता, औचित्य एवम् आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउन पाइदैंन। आन्दोलन आफैमा एउटा वैध प्रक्रिया ठहरिन जान्छ, जो कुनै पनि घेरा वा सीमारेखाभित्र बस्न मान्दैनन्। साथै आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक नमन र घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना सहित धन्यवाद।
